करदात्यांसह त्यांच्या उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी भारताच्या आयकर कायद्याने अलीकडेच आर्थिक व्यवहारांचे स्टेटमेंट (स्टेटमेंट ऑफ फायन्शिअल ट्रान्झॅक्शन्स SFT) सादर करण्याची एक नवीन कल्पना तयार केली आहे, ज्याला पूर्वी वार्षिक माहिती परतावा (अ‍ॅन्युअल इन्फर्मेशन रिपोर्ट AIR) म्हणून ओळखले जात होते. भारत सरकारने आयकर कायद्याच्या सेक्शन 285BA अंतर्गत या स्टेटमेंटद्वारे ब्लॅक मनीच्या समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

तुमचा टॅक्स रिटर्न भरताना फॉर्म 26AS मधील SFT व्यवहारांच्या महत्त्वाबद्दल तुम्हाला प्रश्न पडला आहे का? हा लेख तुम्हाला त्याच्या निर्दिष्ट व्यवहारांबद्दल आणि ते कसे सबमिट करावे याबद्दल तपशीलवार मार्गदर्शक करेल.

भारतीय अर्थव्यवस्थेला ब्लॅक मनीच्या संचयनाच्या रूपाने मोठा धोका आहे. त्यामुळे अशा कारवायांना आळा घालण्यासाठी भारत सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. असाच एक उपक्रम आयकर कायद्याच्या सेक्शन 285BA अंतर्गत 2003 मध्ये 'वार्षिक माहिती रिटर्न (एआयआर)' म्हणून आला. वित्त कायदा 2014 ने नंतर त्याची जागा घेतली आणि त्याचे नाव बदलून 'आर्थिक व्यवहाराचे स्टेटमेंट किंवा अहवाल करण्यायोग्य खाते' असे ठेवले. 

या सेक्शनानुसार, निर्दिष्ट संस्थांनी (फाइलर्स) त्यांच्या निर्दिष्ट आर्थिक व्यवहारांबाबत आर्थिक व्यवहार किंवा अहवाल करण्यायोग्य खात्याचे स्टेटमेंट सादर करणे आवश्यक आहे. जून 2020 पर्यंत, सरकारने स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्समध्ये (SFT) निर्दिष्ट व्यवहार समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म 26AS मध्ये सुधारणा केली आहे. 

तुमच्या FY मध्ये असे कोणतेही व्यवहार असल्यास, ते तुमच्या नवीन 26AS च्या "भाग E" मध्ये दिसून येतील. अशा प्रकारे, करदाते फॉर्म 61A भरून फॉर्म 26AS मध्ये SFT व्यवहार सबमिट करू शकतात. हे आयटी विभागाला व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यास आणि बेकायदेशीर बाबी टाळण्यास सक्षम करते. 

आर्थिक व्यवहारांच्या स्टेटमेंटच्या तपशीलांबद्दल शिकत असताना, तुम्हाला सेक्शन 285BA अंतर्गत रिपोर्ट करण्यासाठीची निर्दिष्ट व्यवहारांबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, खालील क्षेत्रांशी संबंधित व्यवहारांचा येथे विचार केला जाईल.

• मालमत्तेची खरेदी, विक्री किंवा देवाणघेवाण किंवा मालमत्तेतील व्याज
• कोणत्याही सेवा
• कामाचा करार
• केलेला खर्च किंवा केलेली गुंतवणूक
• कोणतेही डिपॉझिट किंवा कर्ज स्वीकारणे किंवा घेणे

[स्त्रोत]

करदात्यांनी फॉर्म 61A किंवा फॉर्म 61B द्वारे SFT सबमिट करणे आवश्यक आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया आयकरचे संचालक किंवा सहसंचालक यांच्याकडे डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्रासह ऑनलाइन असते. पोस्ट मास्टर जनरल, रजिस्ट्रार किंवा इन्स्पेक्टर जनरल यांवर देखरेख करतात. याव्यतिरिक्त, तुम्ही फॉर्म 26AS मध्ये SFT व्यवहार सबमिट करण्यासाठी खालील स्टेप्स वापरू शकता. 

• स्टेप 1: आयकर ई-फायलिंग पोर्टल ला भेट द्या आणि तुमचे खाते नोंदणी करा. पुढे, तुमच्या क्रेडेन्शियलसह लॉग इन करा आणि माझे खाते वर जा.
• स्टेप 2: आता, ITDREIN व्यवस्थापित करा वर क्लिक करा (इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी आयडेंटिफिकेशन नंबर). पुढे, 'नवीन ITDREIN बनवा' वर जा.
• स्टेप 3: तुम्हाला पुढील रिपोर्टिंग घटकाचा फॉर्म प्रकार आणि श्रेणी निवडावी लागेल. हे केल्यानंतर, तुम्हाला 'जनरेट ITDREIN' वर क्लिक करावे लागेल.
• स्टेप 4: हे तुमचा ITDREIN बनवेल, आणि तुम्हाला तुमच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबर आणि ईमेल आयडीवर एक पुष्टीकरण एसएमएस आणि ईमेल प्राप्त होईल.
• स्टेप 5: एकदा हा ITDREIN तुमच्या खात्यावर दिसायला लागला की, ई-फाइलवर जा आणि 'अपलोड फॉर्म __ (तुमच्या निवडीवर आधारित योग्य फॉर्म नंबर) वर क्लिक करा. अशाने एक नवीन फॉर्म उघडेल.
• स्टेप 6: पॅन, फॉर्मचे नाव, अहवाल देणारी संस्था श्रेणी, आर्थिक वर्ष, सहामाही आणि इतरचे व्हेरिफिकेशन करा. योग्य माहिती प्रविष्ट करण्यासाठी तुमचे दस्तऐवज हाताशी ठेवा.
• स्टेप 7: तपशील यशस्वीरित्या सत्यापित केल्यानंतर, ते तुमच्या डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्रासह अपलोड करा. तुम्हाला पुष्टीकरण ईमेल प्राप्त होतील आणि अपलोड केलेली फाइल स्वीकारली की नाकारली गेली याबद्दल माहिती दिली जाईल. 

तुम्हाला तुमची SFT फाइल सबमिट करण्याची पद्धत माहित झाल्यावर आता तुम्ही SFT दाखल करण्याच्या शेवटच्या तारखेबद्दल विचार करत असाल. तुम्हाला फॉर्म 61A मध्ये FY च्या 31 मे रोजी किंवा त्यापूर्वी SFT सबमिट करणे आवश्यक आहे. फॉर्म 61B मधील SFT च्या बाबतीत, प्रत्येक कॅलेंडर वर्षासाठी पुढील वर्षाच्या 31 मे रोजी किंवा त्यापूर्वी SFT फाइल सबमिट करणे आवश्यक आहे. 

फॉर्म 26AS मध्ये SFT व्यवहार करताना, चुका टाळणे आवश्यक आहे. संबंधित आयकर अधिकार्‍यांना या फायली सदोष वाटत असल्यास, त्यांनी दोष सुधारण्यासाठी तक्रार करणार्‍या व्यक्तीला किंवा अधिकार असलेल्या लोकांना कळवावे लागेल. त्यांनी अशी सूचना दिल्यापासून ३० दिवसांच्या आत चुका सुधारणे आवश्यक आहे. 

मात्र, संबंधित आयकर प्राधिकरणाने आगाऊ अर्ज केल्यास आर्थिक व्यवहाराचे स्टेटमेंट दुरुस्त करण्यासाठी देय तारीख वाढवू शकते. संबंधित करदात्याने ३० दिवसांच्या आत किंवा वाढीव कालावधीत चूक सुधारू शकत नसल्यास, त्यांची SFT स्टेटमेंट अवैध ठरतील. या प्रकरणात SFT नॉन-फर्निशिंगचे शुल्क आणि दंड लागू होऊ शकतात. 

[स्त्रोत]

भारतीय आयकर कायद्याचे सेक्शन 285BA फॉर्म 26AS मध्ये SFT व्यवहाराचे वर्णन करते. अशा व्यवहारांचे नियम आणि वैशिष्‍ट्ये याशिवाय, कायदा हा पालन न केल्‍याचे परिणाम अधोरेखित करतो.

SFT सादर करण्यात अयशस्वी

तुम्ही तुमचा SFT देय तारखेच्या आत भरण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुमचा संबंधित आयकर प्राधिकरण तुम्हाला 30 दिवसांच्या आत SFT भरण्याची विनंती करणारी नोटीस पाठवेल. या देय तारखेमध्ये SFT न भरल्यास प्रत्येक दिवशी डीफॉल्ट ₹ 500 आहे. तसेच जर तुम्ही विस्तारित कालावधीच्या देय तारखेच्या आत तुमचा अहवाल सादर करण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुमच्याकडून प्रत्येक दिवशी डीफॉल्टसाठी ₹ 1,000 चा दंड आकारला जाईल. 

[स्त्रोत]

चुकीची माहिती

तुमचा SFT प्राथमिक संवेदनशील आर्थिक माहितीशी संबंधित असल्याने, भविष्यातील गुंतागुंत टाळण्यासाठी योग्य डेटासह अनिवार्य आहे. म्हणून, तुमचा अहवाल सादर केल्यानंतर तुम्हाला प्रदान केलेल्या माहितीमध्ये कोणतीही त्रुटी किंवा अयोग्यता आढळल्यास, तुम्हाला तुमच्या संबंधित आयकर प्राधिकरण किंवा निर्दिष्ट प्राधिकरणाकडे चुकीची तक्रार करणे आवश्यक आहे. तुम्हाला दहा दिवसांत योग्य माहिती द्यावी लागेल.

दंडाची तरतूद

 काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये, तुम्ही तुमच्या SFT मध्ये चुकीची माहिती दिल्यास तुमची तक्रार करणारी वित्तीय संस्था ₹ 50,000 पर्यंत दंड आकारू शकते. या परिस्थिती पुढीलप्रमाणे आहेत. 

• जर तुम्ही निर्धारित योग्य आवश्यकतांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे अयोग्यता निर्माण होत असेल
• जर अहवाल सादर करताना तुम्हाला चूक माहिती असेल परंतु आयकर प्राधिकरणाला कळवले नसल्यास
• अहवाल दिल्यानंतर तुम्हाला चुकीची माहिती मिळाल्यास, पण दहा दिवसांच्या आत आयकर प्राधिकरणाला कळवण्यात अयशस्वी झाल्यास

अशा प्रकारे, तुम्ही बघू शकता, फॉर्म 26AS मधील SFT व्यवहार हा भारतीय नागरिकांच्या न्याय आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. याव्यतिरिक्त, सेक्शन 285BA विशिष्ट लोकांना त्यांच्या आर्थिक वर्षातील तपशीलवार आर्थिक बाबींचा अहवाल ठेवणे अनिवार्य करते. हे सरकार आणि नागरिक दोघांनाही अनुचित आर्थिक बाबी टाळण्यास मदत करते. 

[स्त्रोत]