इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन 10 बद्दल संपूर्ण मार्गदर्शन
जर तुम्ही भारताचे टॅक्स-भरणारे नागरिक असाल, तर तुम्हाला काहीवेळा कायद्याचा कडकपणा जाणवला असेल, तुम्ही त्यात काही सूट मिळावी म्हणून प्रार्थना केली असेल. भारत सरकार इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन 10 द्वारे ते सुलभ करण्याचा प्रयत्न करते. हे प्रदान करते की पगारदार कर्मचारी टॅक्सचे ओझे कमी करण्यासाठी काही इन्कम टॅक्स सवलतींचा लाभ घेऊ शकतात.
तुमच्या इन्कम टॅक्समधून तुम्हाला कोणत्या प्रकारची सूट मिळू शकते याबद्दल तुम्ही विचार करत आहात का? हे आर्टिकल तुम्हाला या सवलतींबद्दल आणि त्यावर क्लेम करण्यासाठीच्या दस्तऐवजबद्दल जाणून घेण्यास मदत करेल.
इन्कम टॅक्स अॅक्टचे सेक्शन 10 काय आहे?
इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन 10 चे उद्दिष्ट इन्कम टॅक्स भरताना व्यावसायिकांना मिळू शकणार्या सर्व सवलती समोर ठेवण्याचे आहे. या सेक्शनमध्ये "सूट" हा शब्द क्वचितच समाविष्ट होतो, तो एकूण उत्पन्नाचा भाग नसलेल्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांवर लक्ष केंद्रित करतो. म्हणून, व्यावसायिकांच्या टॅक्स लायबिलिटीच्या एकूण अमाऊंटचे विश्लेषण करताना हे एकूण उत्पन्न प्रामुख्याने कॅलक्युलेट केले जाते.
अशाप्रकारे, इन्कम टॅक्समधील सेक्शन 10 काय आहे याबद्दल तुम्हाला आश्चर्य वाटल्यास, हा सेक्शन इन्कम टॅक्स भरताना मिळणाऱ्या विविध प्रकारच्या टॅक्सच्या सवलतींवर चर्चा करण्यासाठी अनेक सबसेक्शन्समध्ये विभागलेला आहे.
इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन 10 अंतर्गत कोणत्या एक्झेम्प्शनची परवानगी आहे?
युनिअन बजेट 2022 नुसार इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन 10 अंतर्गत टॅक्समध्ये विविध प्रकारांना सूट देण्यास परवानगी आहे. टॅक्स सूट निर्दिष्ट करणार्या सर्व सबसेक्शन्सची चर्चा खालीलप्रमाणे केली आहे.
सेक्शन आणि सबसेक्शन्स | टॅक्समध्ये एक्झेम्प्शनचे प्रकार |
---|---|
सेक्शन 10 (1) | भारतात शेतीच्या माध्यमातून मिळणारी कमाई |
सेक्शन 10 (2) | उत्पन्न किंवा HUF (हिंदू अनडिव्हायडेड फॅमिली) कडून समान उत्तराधिकारीद्वारे प्राप्त केलेली कोणतीही अमाऊंट, ज्यामध्ये कौटुंबिक उत्पन्नाचा समावेश होतो |
सेक्शन 10 (3) | कॅज्युअल फॉर्मद्वारे ₹5000 पर्यंत आणि घोड्यांच्या शर्यतीसारख्या प्रसंगांमधून ₹2500 पर्यंतचे उत्पन्न |
सेक्शन 10 (2A) | पार्टनरशिप फर्मच्या भागीदाराला मिळालेला प्रॉफिटचा हिस्सा. असा प्रॉफिट भागीदाराच्या एकूण उत्पन्नात समाविष्ट केला जात नाही. |
सेक्शन 10 (4) (i) आणि (ii) | भारतातील अनिवासी व्यक्तीला दिलेली किंवा बँक खात्याद्वारे ट्रान्सफर केलेली कोणतीही इंटरेस्टची अमाऊंट |
सेक्शन 10 (4B) | भारतातील अनिवासी परंतु मूळ भारतीय व्यक्तीला दिलेली कोणतीही इंटरेस्टची अमाऊंट |
सेक्शन 10 (5) | कर्मचार्यांना भारतात प्रवास करण्यासाठी सवलत दिली जाते |
सेक्शन 10 (6) | भारतीय नसलेल्या नागरिकाने भारतात बनवलेले किंवा मिळालेले कोणतेही उत्पन्न |
सेक्शन 10 (6A), (6B), (6BB), (6C) | परदेशी कंपनीच्या कमाईवर सरकारी टॅक्स आकारला जातो |
सेक्शन 10 (7) | परदेशात तैनात असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारा भत्ता |
सेक्शन 10 (8) | भारतात काम करणार्या परदेशी कर्मचार्यांनी सहकारी तांत्रिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत मिळविलेले उत्पन्न |
सेक्शन 10 (8A) आणि (8B) | सल्लागाराची किंवा सल्लागाराच्या कर्मचाऱ्यांची कमाई |
सेक्शन 10 (9) | Income of the family meसहकारी तांत्रिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे उत्पन्नmbers of foreign employees under Cooperative Technical Assistance Program |
सेक्शन 10 (10) | केंद्र सरकारच्या सुधारित पेन्शन नियमांतर्गत प्राप्त झालेली कोणतीही डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रॅज्युटी |
सेक्शन 10 (10A) आणि (10AA) | रिटायरमेंट दरम्यान कमावलेली कोणतीही कम्युटेड अमाऊंट आणि रिटायरमेंटदरम्यान सुट्ट्यांच्या इनकॅशमेंटद्वारे केलेली अमाऊंट |
सेक्शन 10 (10B) | कामगारांना नोकरीत स्थलांतरासाठी मिळणारी भरपाई |
सेक्शन 10 (10BB) आणि (10BC) | भोपाळ गॅस लिक डिझास्टर अॅक्ट 1985 नुसार किंवा कोणत्याही आपत्तीच्या परिस्थितीत प्राप्त केलेले कोणतेही रेमिटन्स |
सेक्शन 10 (10CC) आणि (10D) | टॅक्सेशन, परवानगी आणि लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसीद्वारे प्राप्त झालेली कोणतीही अमाऊंट |
सेक्शन 10 (11), (12) आणि (13) | स्टॅटयूटोरी प्रोव्हिडंट फंड, ऑथोराइज्ड किंवा रिकग्नाइज्ड फंड किंवा सुपरअॅन्युएशन फंडद्वारे प्राप्त झालेली कोणतीही अमाऊंट |
सेक्शन 10 (14) | बिझनेस एक्सपेन्स पूर्ण करण्यासाठी वापरला गेलेला भत्ता |
सेक्शन 10 (15) (i) आणि (ii) | रीडेम्प्शंस, इंटरेस्ट, सेक्युरिटीज, बॉन्ड इत्यादींमधून मिळालेले प्रीमियम जे नोटिफाइड केले जातात. |
सेक्शन 10 (15) (iv) | राज्य सरकार, केंद्र सरकार किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचार्यांच्या डिपॉझिट्सवरील इंटरेस्ट सरकारने रिटायरमेंटसाठी केले आहे. |
सेक्शन 10 (15) (vi) | गोल्ड बॉन्ड डिपॉझिट्सवर मिळणारे इंटरेस्ट, जे नोटिफाइड केले जाते. |
सेक्शन 10 (15) (vii) | अधिसूचित केलेल्या स्थानिक प्राधिकरण बॉन्डवर मिळालेला इंटरेस्ट. |
इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन 10 अंतर्गत सूट मिळविण्यासाठी कोण पात्र आहे?
सहसा, 60 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे लोक ₹ 2.50 लाखांची मूळ टॅक्स एझेम्प्शन लिमिट मिळविण्यासाठी पात्र आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, सूट लिमिट ₹3 लाखांपर्यंत आहे. मात्र, इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन 10 अंतर्गत विविध अटी आणि सबसेक्शन्स कोणत्याही भारतीय पगारदार व्यावसायिकांना लागू होतात.
इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन 10 अंतर्गत सूटचा क्लेम करण्यासाठी रीक्वायर दस्तऐवज
जर तुमची सेक्शन 10 अंतर्गत इन्कम टॅक्स सवलतीसाठीची पात्रता असेल, तर तुम्ही इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल करून सरकारला कळवणे आवश्यक आहे. यासाठी तुम्हाला खालील दस्तऐवज जवळ ठेवावी लागतील.
- पॅन कार्ड
- आधार कार्ड
- बँक स्टेटमेंट/बँक पासबूक
- इन्कम टॅक्स लॉगिन क्रेडेन्शिअल्स
अशा प्रकारे, तुम्ही बघू शकता, इन्कम टॅक्स अॅक्टचे सेक्शन 10 प्रामुख्याने भारतीय पगारदार नागरिकांसाठी विविध प्रकारच्या इन्कम टॅक्सच्या सूटवर लक्ष केंद्रित करते. अॅक्टच्या या सेक्शनमधील डिफ्रंट सबसेक्शन्स तुम्हाला स्पेसिफाइड इनकम आणि भत्त्यामध्ये टॅक्स भरण्यास कायदेशीररित्या सक्षम करतात. मात्र, तुमच्या वार्षिक उत्पन्नातून ही सूट कायम ठेवण्यासाठी तुम्ही इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल करणे आवश्यक आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
HRA ला पूर्णपणे सूट आहे का?
HRA (हाऊस रेंट अलावन्स) हा तुमच्या सॅलरीचा एक भाग असला तरीही पूर्णपणे टॅक्सेबल नाही. कारण इन्कम टॅक्स अॅक्टचे सेक्शन 10(13A) HRA च्या भागाला सूट देते.
लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसीची मॅच्युरिटीतून मिळणारी रक्कम टॅक्सेबल आहे का?
इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन 10 (10D) नुसार, जर तुम्ही भरलेला प्रीमियम कोणत्याही वर्षासाठी इन्शुरन्स रकमेच्या 10% पेक्षा जास्त नसेल तर तुम्हाला तुमच्या लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसीच्या मुदतपूर्तीच्या रकमेवर टॅक्स सूट मिळते.