एखाद्या देशात मुलभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी भरीव निधीची आवश्यकता असते आणि ही आर्थिक गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकार संभाव्य गुंतवणूकदारांचा शोध घेते. सेक्शन 80CCF म्हणजे सरकार-समर्थित पायाभूत सुविधेमध्ये गुंतवणूक करण्यास इच्छुक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांना काही कर सवलती आणि कर-बचत बॉंड्स देऊन इन्कम टॅक्स कायद्यामध्ये आणलेली तरतूद आहे.

ही तरतूद गुंतवणूकदार आणि सरकार दोघांसाठीही आदर्श आहे, कारण पूर्वीचे गुंतवणूकदार त्यांची बचत वाढवू शकतात आणि कर दायित्व कमी करू शकतात. त्याच वेळी, नंतरचे लोक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी आणि आर्थिक वाढीस चालना देण्यासाठी आवश्यक निधी मिळवू शकतात.

या विभागाबद्दल अधिक जाणून घेण्यास इच्छुक असल्यास, स्क्रोल करत रहा!

[स्रोत]

80C अंतर्गत नमूद केलेल्या आणि त्याहून अधिक अतिरिक्त कर डीडक्शन्सचा लाभ घेण्यासाठी व्यक्तींना अनुमती देण्यासाठी सेक्शन 80CCF लागू करण्यात आले आहे. इन्कम टॅक्स कायद्याच्या सेक्शन 80CCF अंतर्गत निर्दिष्ट केल्यानुसार पात्र व्यक्ती दिलेल्या मूल्यांकन वर्षात जास्तीत जास्त ₹ 20,000 च्या डीडक्शन्सचा दावा करू शकतात. गुंतवणूकदार ही डीडक्शन्स इतर उपलब्ध डीडक्शन्ससह जोडू शकतात, त्यामुळे करावरील जास्तीत जास्त बचत होईल.

इन्कम टॅक्स कायद्याच्या सेक्शन 80CCF अंतर्गत कर लाभ घेण्यासाठी व्यक्तींनी खालील पात्रता निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:

• भारतीय रहिवासी या सेक्शनांतर्गत कर सवलती मिळविण्यासाठी पात्र आहे.
• व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबे कर डीडक्शन्सचा लाभ घेऊ शकतात. इन्कम टॅक्स कायद्याच्या सेक्शन 80CCF अंतर्गत कोणत्याही कंपन्या, संस्था किंवा फर्म कर डीडक्शन्ससाठी पात्र नाहीत.
• एखादी व्यक्ती दुसऱ्या गुंतवणूकदारासोबत संयुक्तपणे सरकार-मान्यता असलेल्या पायाभूत सुविधा बाँडमध्ये गुंतवणूक करू शकते. मात्र, केवळ प्राथमिक भागधारकच कर डीडक्शन्सचा दावा करू शकतात.
• गुंतवणूकदारांनी इंडस्ट्रियल फायनान्शियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन, इंटिग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी आणि सरकार समर्थित NBFC द्वारे जारी केलेल्या पायाभूत सुविधा बाँडमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.
• सेक्शन 80CCF अंतर्गत केवळ प्रौढ करदाते कर लाभांचा दावा करू शकतात.

[स्रोत]

सेक्शन 80CCF अंतर्गत कर डीडक्शन्सचा दावा करण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:

• पॅन कार्ड
• सरकार-मान्य ओळख पुरावा
• बँक खात्याचा तपशील (आवश्यक असल्यास)

इन्कम टॅक्स कायद्याच्या सेक्शन 80CCF अंतर्गत कर लाभांचा दावा करण्यापूर्वी खालील मुद्दे लक्षात ठेवा:

• सरकारने मंजूर केलेल्या पायाभूत सुविधा आणि इतर कर-बचत बॉंड्समध्ये मिळणारे व्याज करपात्र आहे.
• या बॉंड्सची मुदत ५ वर्षांपेक्षा जास्त आहे. बहुतेक प्रकरणांमध्ये, या बॉंड्सचा लॉक-इन कालावधी 5 वर्षांचा असतो. या लॉक-इन कालावधीच्या समाप्तीनंतर, व्यक्ती हे बॉंड्स विकू शकतात.
• व्यक्ती डीमॅट किंवा भौतिक स्वरूपात गुंतवणूक करू शकतात.
• गुंतवणूकदार एकाधिक बाँडमध्ये गुंतवणूक करू शकतात, परंतु मूल्यांकन वर्षातील कमाल डीडक्शन्स मर्यादा समान राहील.
• या सेक्शनांतर्गत हिंदू अविभक्त कुटुंबातील फक्त एक सदस्य कर लाभ घेऊ शकतो.

अशा प्रकारे, सेक्शन 80CCF बद्दलचे हे पॉइंटर्स काळजीपूर्वक पहा. असे केल्याने कर लाभ मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल आणि या सेक्शनाखालील कर दायित्वे कमी होतील.