डिजिट इन्शुरन्स करा

इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्टच्या सेक्शन 195 बद्दल सविस्तर माहिती

इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्टचे सेक्शन 195 भारताच्या अनिवासी यांना भारतातून केलेल्या पेमेंटवरील टॅक्स डिडक्शनवर भर देते. स्त्रोतावर डीडक्ट केलेला टॅक्स हा भारतात फायनान्शिअल ट्रानजेक्शन करण्यासाठी अनिवासी यांनी कमावलेल्या कुठल्याही अमाऊंटवर अ‍ॅप्लीकेबल आहे. सेक्शन 195 काय आहे हे जाणून घेण्याव्यतिरिक्त, त्याचे महत्त्वाचे पैलू वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा.

ITA च्या सेक्शन 195 अंतर्गत टॅक्स डिडक्ट करण्यासाठी कोण जबाबदार आहे?

आधी सांगितल्याप्रमाणे, इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्टच्या सेक्शन 195 अंतर्गत अनिवासी यांना पेमेंट करण्यापूर्वी पेयर स्त्रोतावर टॅक्स डीडक्ट करतो. ही संस्थांची यादी आहे ज्यांना पेयर म्हणून गणले जाते आणि जे पेमेंट करण्यापूर्वी टॅक्स डिडक्शनसाठी जबाबदार आहेत:

  • हिंदू अनडिव्हाइडेड फॅमिली/HUF
  • इंडिविज्युअल
  • इंडियन किंवा मल्टिनॅशनल कंपनीज
  • फॉरेन कॉर्पोरेशन्स
  • अनिवासी इतर अनिवासी यांना पेमेंट पाठवतात

इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्टच्या सेक्शन 195 अंतर्गत अनिवासी यांना पेमेंट करताना डीडक्टरना स्त्रोतावर टॅक्स डीडक्ट करणे मॅनडेटरी आहे.

इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्टच्या सेक्शन 195 अंतर्गत टीडीएस कसा डीडक्ट करायचा?

इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्टच्या सेक्शन 195 अंतर्गत स्त्रोतावर टॅक्स डीडक्ट करताना पेयर्सनी खाली नमूद केलेले फॉलो करणे गरजेचे आहे:

  • स्टेप 1:टॅक्स इन्फॉरमेशन नेटवर्कच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या. 'अप्लाय ऑनलाइन' सिलेक्ट करा आणि 'नवीन टॅन' निवडा. त्यानंतर, 'कॅटेगरी ऑफ डीडक्टर्स' या पर्यायाखाली योग्य डीडक्टर्सची कॅटेगरी निवडा आणि पुढे जाण्यासाठी आणि फॉर्म 49B भरण्यासाठी 'सिलेक्ट' निवडा. अशा प्रकारे, ITA च्या सेक्शन 195 अंतर्गत मॅनडेट केल्याप्रमाणे, पेयर्स टॅन किंवा टॅक्स डिडक्शन खाते क्रमांक मिळवू शकतात.
  • स्टेप 2: पेयर्सनी फॉर्ममध्ये त्यांचे आणि NRs चे पॅन डिटेल्स टाइप करणे आवश्यक आहे. आता, रेसिपीयंटला पेमेंट करताना स्त्रोतावर अ‍ॅप्लीकेबल असणारा टॅक्स डीडक्ट करा.
  • स्टेप 3: सेल्स डीडमध्ये चार्ज केलेला टीडीएस रेट आणि ज्या अमाऊंटवर टीडीएस लागू केला आहे ते नमूद करा.
  • स्टेप 4: पेयर्सनी पुढील महिन्याच्या 7 तारखेच्या आत फॉर्म क्रमांक किंवा चलनाद्वारे टीडीएसची ठेव ठेवणे आवश्यक आहे.
  • स्टेप 5: पेयर्सनी दिलेल्या फायनान्शिअल इयरच्या योग्य कॉर्टरमध्ये फॉर्म 27Q फाइल करून त्यांचे टीडीएस रिटर्न्सचे फाइलिंग करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, अनिवासी यांना टीडीएस प्रमाणपत्र, फॉर्म 16A इशू करा. रेसिपीयंटला हे प्रमाणपत्र स्त्रोतावर टॅक्स डीडक्ट करण्यासाठी रिटर्न फाइलिंगच्या देय तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत इशू करा.

इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्टच्या सेक्शन 195 अंतर्गत टीडीएस रेट्स काय आहेत?

विशिष्ट ट्रानजेक्शनना अ‍ॅप्लीकेबल असणारे टीडीएस रेट्स स्पष्ट करणारे टेबल पहा:

तपशील

स्त्रोतावर टॅक्स डीडक्ट केलेले रेट्स

इन्वेस्टमेंटमधून NR यांची इन्कम

20%

सेक्शन 115E अंतर्गत नमूद केल्यानुसार लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन मधून एनआरआय यांनी कमावलेले इन्कम

10%

सेक्शन 112 (1)(c)(iii) अंतर्गत नमूद केल्यानुसार लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन मधून कमावलेले इन्कम

10%

सेक्शन 111A अंतर्गत नमूद केल्यानुसार शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन मधून एनआरआय यांनी कमावलेले इन्कम

15%

लॉन्ग टर्म असलेले कॅपिटल गेन म्हणून कमावलेले इतर इन्कम, जे सेक्शन 10(33), 10(36) आणि सेक्शन 112A अंतर्गत नमूद केलेले नाही

20%

फॉरेन करंसीमध्ये उधार घेतलेल्या पैशावर भारतीय नागरिक किंवा सरकारद्वारे पेयेबल इंटरेस्ट (हे सेक्शन 194LB किंवा सेक्शन 194LC अंतर्गत नमूद केल्यानुसार इंटरेस्टद्वारे मिळालेले इन्कम नाही)

20%

भारतीय इंडिविज्युअल किंवा सरकारद्वारे पेयेबल रॉयल्टीद्वारे मिळविलेले इन्कम

10%

व्यक्ती किंवा सरकारद्वारे पेयेबल रॉयल्टीद्वारे मिळविलेले इन्कम (ही वरील संदर्भातील रॉयल्टी नाही)

10%

भारतीय व्यक्ती किंवा सरकारद्वारे पेयेबल टेक्निकल सर्व्हिसेस सादर करण्यासाठी फीद्वारे इन्कम

10%

इतर इन्कम

30%

अशाप्रकारे, इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्टचे सेक्शन 195 पेयर्सना पेमेंट करण्यापूर्वी स्त्रोतावर टॅक्स डीडक्ट करण्याची परवानगी देते ज्यामुळे टॅक्स इवेजनची शक्यता दूर होते. हे अनिवासी यांसाठी टॅक्स अनुपालन करणे सोपे करते कारण टॅक्स डिडक्शनची जबाबदारी पेयर्सची आहे.

[स्रोत 1]

[स्रोत 2]

[स्रोत 3]

[स्रोत 4]

[स्रोत 5]

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

सेक्शन 195 अंतर्गत टीडीएस डीडक्ट केला जाईल अशा काही पेमेंटची जास्तीत जास्त लिमिट आहे का?

नाही, पेमेंटची जास्तीत जास्त अशी काही लिमिट नाही ज्यामधून इन्कमच्या सेक्शन 195 अंतर्गत टीडीएस डीडक्ट केला जाईल

सेक्शन 195 अंतर्गत RNOR किंवा निवासी पण सामान्य निवासी नाही हे कव्हर केले जाते का?

नाही, निवासी पण सामान्य निवासी नाही (RNORs) इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्टच्या सेक्शन 195 अंतर्गत कव्हर केले जात नाहीत.

[स्रोत]