एचयूएफ आणि व्यक्ती आता आर्थिक वर्ष 2020-21 पासून नवीन टॅक्स प्रणाली निवडण्यास पात्र आहेत. या आर्थिक वर्षापासून पर्यायी नवीन टॅक्स प्रणालीअंतर्गत इन्कम टॅक्स भरण्याचा पर्याय निवडता येणार आहे. ही नवीन प्रणाली एचयूएफ आणि कमी टॅक्स रेट आणि सूट किंवा डीडक्शन्सची संख्या कमी असलेल्या व्यक्तींसाठी उपलब्ध आहे.

चला जाणून घेऊया इन्कम टॅक्स ऐक्टच्या सेक्शन 115 BAC शी संबंधित विविध महत्त्वाच्या बाबी.

अर्थसंकल्प 2020 च्या भाषणा दरम्यान, भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी इन्कम टॅक्स ऐक्ट, 1961 मध्ये नवीन सेक्शन 115 BAC समाविष्ट करण्याची घोषणा केली. इन्कम टॅक्स ऐक्टचे सेक्शन 115 BAC आर्थिक वर्ष 2020-21 पासून लागू होते आणि ते एचयूएफ आणि व्यक्तींसाठी नवीन आणि वैकल्पिक इन्कम टॅक्स प्रणालीशी संबंधित आहे.

नवीन प्रणाली 1 एप्रिल 2020 (आर्थिक वर्ष 2020-21) पासून मिळणाऱ्या इन्कमसाठी लागू आहे. हे एवाय 2021-22 शी संबंधित आहे.

नव्या प्रणालीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे इन्कम टॅक्स स्लॅबच्या रेट्स मध्ये लक्षणीय कपात करण्यात आली आहे. तथापि, हे नवीन रेट सध्या अस्तित्वात असलेल्या किंवा जुन्या प्रणाली उपलब्ध असलेल्या काही महत्त्वपूर्ण डीडक्शन आणि सूटच्या एवजी येतात. सेक्शन 115 BAC कॅल्क्युलेटर टॅक्स कॅलक्युलेशनसाठी उपयुक्त ठरू शकते, परंतु लागू असलेल्या स्लॅब रेट्सची माहिती असणे आवश्यक आहे.

[स्रोत 1]

[स्रोत 2]

आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये, एचयूएफ आणि व्यक्ती नवीन (कमी) इन्कम टॅक्स स्लॅब रेट्सनुसार इन्कम टॅक्स भरण्याचा पर्याय वापरू शकतात कारण संबंधित आर्थिक वर्षासाठी त्यांचे एकूण इन्कम खाली नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता करते -

• त्यासाठीची कॅलक्युलेशन खालील प्रमाणे कोणतीही डीडक्शन किंवा सूट न देता केले जाते -
  • सेक्शन 80CCD/ 80JJAA अंतर्गत प्रकरणे वगळता चॅप्टर VI-A
  • सेक्शन 35/ 35AD/ 35CCC
  • सेक्शन 57 चा क्लॉज (iia)
  • सेक्शन 24B
  • सेक्शन 10/10AA/16 चे क्लॉज (5)/(13A)/(14)/(17)/(32)
  • सेक्शन 32(1)/ 32AD/ 33AB/ 33ABA
• वर नमूद केलेल्या डीडक्शनमुळे किंवा हाऊस मालमत्तेतून पूर्वीच्या एवाय पासून होणारे नुकसान निश्चित न करता हे कॅलक्युलेशन केले जाते.
• कोणत्याही भत्त्यांबाबत कोणतीही डीडक्शन किंवा सूट न देता त्याचे कॅलक्युलेशन केले जाते.
• सेक्शन 32 च्या क्लॉज (iia) अंतर्गत कोणत्याही डेप्रीसीएशनचा क्लेम न करता कॅलक्युलेशन केले जाते. 

[स्रोत]

नव्या इन्कम टॅक्स प्रणाली अंतर्गत बहुतांश इन्कम टॅक्स डीडक्शन बंद टॅक्सण्यात आल्या आहेत. परंतु खाली नमूद केलेल्या गोष्टींना इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन 115 BAC अंतर्गत परवानगी आहे.

• सेक्शन 80CCD(2) अंतर्गत डीडक्शन (पेन्शन खात्यात एम्प्लॉयरचे योगदान).
• टूर किंवा ट्रॅव्हल किंवा ट्रान्सफरच्या एक्सपेन्ससाठी कोणताही भत्ता.
• कार्यालयीन कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी वाहतुक भत्ता.
• सेक्शन 80JJAA (अतिरिक्त कर्मचारी कॉस्ट) अंतर्गत डीडक्शन.
• काही विशिष्ट परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा दैनंदिन भत्ता.
• दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता.

[स्रोत]

मागील सेक्शनमध्ये म्हटल्याप्रमाणे सेक्शन 115 BAC अंतर्गत अनेक सूट आणि डीडक्शन आहेत. पण त्याचबरोबर या नव्या प्रणालीत बंद करण्यात आलेल्या प्रमुख गोष्टी पुढीलप्रमाणे आहेत -

• चॅप्टर VIA अंतर्गत मोठी डीडक्शन्स (सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA, 80G, 80IA इ.)
• सेक्शन 10(5) अन्वये रजा प्रवास भत्ता
• सेक्शन 10(13A) अन्वये घरभाडे भत्ता (एचआरए)
• सेक्शन 10(14) अन्वये भत्ते
• सेक्शन 16 अन्वये करमणूक भत्ता व रोजगार/व्यावसायिक टॅक्सचे डीडक्शन
• सेक्शन 32(iia) अन्वये डेप्रीसीएशन
• वैज्ञानिक संशोधनावरील एक्सपेनसेस किंवा देणगीसाठी डीडक्शन
• होम लोन्स इंटरेस्ट सेक्शन 24(b)अंतर्गत
• सेक्शन 32AD, 33AB, 33ABA, 35AD, 35CCC अंतर्गत डीडक्शन
• सेक्शन 57(iia) अन्वये कौटुंबिक पेन्शनमधून डीडक्शन

आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये नवीन प्रणाली ऐच्छिक आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे वरील सर्व डीडक्शन्ससह विद्यमान किंवा जुन्या प्रणालीत जाण्याचा पर्याय नेहमीच उपलब्ध असतो.

[स्रोत]

विद्यमान किंवा जुनी टॅक्स प्रणाली वेगवेगळ्या इन्कम टॅक्स सूट आणि डीडक्शन प्रदान करते. त्यामुळे बहुतांश टॅक्सपेअर्ससाठी ते योग्य ठरते. अल्प ते मध्यम इन्कम ग्रुपमधील लोकांनी विविध टॅक्स बचत स्कीम्समध्ये पुरेशी इन्वेस्टमेंट केल्यास ही व्यवस्था अधिक उपयुक्त ठरू शकते.

लाईफ इन्शुरन्स, इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ईएलएसएस), नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस), नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (एनएससी), एम्प्लॉई प्रॉव्हिडंट फंड (ईपीएफ), टॅक्स सेव्हिंग फिक्स्ड डिपॉझिट (एफडी) यांसारख्या टॅक्स बचत स्कीम्समध्ये लक्षणीय इन्वेस्टमेंट न करणाऱ्यांसाठी ही नवी प्रणाली फायदेशीर ठरू शकते.

या सर्वांचा उल्लेख केल्यावर हे लक्षात घेतले पाहिजे की, या दोन प्रणालींमध्ये निर्णय घेण्याचे कोणतेही निश्चित फॉर्म्युला नाही. निर्णय घेण्यापूर्वी जुन्या आणि नवीन दोन्ही स्लॅब रेट्सनुसार एकूण टॅक्स देण्याचे कॅलक्युलेशन करणे आवश्यक आहे.

[स्रोत]