ज्या फॉर्ममध्ये टॅक्सपेअर्स त्यांच्या इन्कमचा डिटेल्स, त्यांच्या इन्कमवर देय टॅक्स, सूट आणि विशिष्ट आर्थिक वर्षासाठी डीडक्शन जाहीर करतात त्याला इन्कम टॅक्स रिटर्न म्हणतात. टॅक्सपेअर्सना आयटीआर फाइल करावा लागण्याची अनेक कारणे आहेत, मुख्य कारण म्हणजे टॅक्स डीडक्शनचा क्लेम करणे. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीला आयटीआर फाइल करण्याची गरज नाही.

आयटीआर फाइल करण्याचे फायदे समजावून सांगण्यासाठी आणि टॅक्सपेअरच्या इतर शंकांचे निरसन करण्यासाठी, आम्ही इन्कम टॅक्स रिटर्न आणि त्यांचे महत्त्व यावर एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मार्गदर्शक सादर करतो. आम्ही आयटीआर फायद्यांशी संबंधित प्रत्येक डिटेल्स कव्हर करू, ज्यासाठी आयटीआर भरणे मॅनडेटरी आहे आणि ते न भरल्यामुळे होणारे परिणाम यांचा समावेश आहे.

त्यामुळे उशीर न करता सुरुवात करूया!

प्रत्येकाला आयटीआर फाइल करणे मॅनडेटरी नसते. काही घटकांच्या आधारे टॅक्सपेअर्स आयटीआर फाइल करणे आवश्यक आहे की नाही हे ठरवू शकतात. ते घटक खाली नमूद केले आहेत:

• सूट लिमिटपेक्षा जास्त इन्कम - सामान्य टॅक्सपेअरसाठी ₹2.5 लाख रुपये, सीनियर सिटीजन्ससाठी ₹3 लाख रुपये आणि अतिसीनियर सिटीजन्ससाठी ₹5 लाख सूट लिमिट आहे. या लिमिटपेक्षा जास्त इन्कम टॅक्सेबल इन्कम मानले जाते.
• परदेशी अॅसेट्सचा मालक- भारताबाहेर अॅसेट्स असलेल्या आणि त्यातून इन्कम मिळविणाऱ्या व्यक्तीला आयटीआर फाइल करणे आवश्यक आहे.
• इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट रक्कम - आर्थिक वर्षात इलेक्ट्रिसिटीसाठी ₹1 लाखांपेक्षा अधिक रक्कम भरणाऱ्या व्यक्तीला आयटी रिटर्न फाइल करावे लागते.
• बँक ठेवी - एका आर्थिक वर्षात एक किंवा अधिक चालू
  बँक खात्यांमध्ये ₹1 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा करणाऱ्या असेसीझनी आयटीआर फाइल करावा.
• परदेश ट्रॅव्हल कॉस्ट्स - आर्थिक वर्षात परदेश प्रवासात ₹2 लाखांपेक्षा जास्त खर्च केल्यास इन्कम टॅक्स रिटर्न भरावे लागेल.
• इन्कम जनरेट करणाऱ्या रजिस्टर्ड कंपन्या - इन्कम निर्माण करणाऱ्या सर्व रजिस्टर्ड कंपन्यांनी संपूर्ण आर्थिक वर्षात कोणताही नफा किंवा तोटा केला असला तरीही फाइल करावे लागेल.
• क्लेम रिफंड - जे डीडक्ट केलेल्या जादा टॅक्सवर किंवा त्यांनी फाइल केलेल्या इन्कम टॅक्सच्या रिफंडचा क्लेम करू इच्छितात त्यांनी आयटी रिटर्न फाइल करणे आवश्यक आहे.
• परदेशी कंपन्या आणि एनआरआय- परदेशी कंपन्यांना त्यांच्या भारतीय व्यवहारांवर कराराचा फायदा मिळत असल्याने त्यांना आयटीआर रिटर्न फाइल करणे आवश्यक आहे. तसेच, एका आर्थिक वर्षात ₹ 2.5 लाखांपेक्षा अधिक इन्कम असणाऱ्या एनआरआय यांनाही आयटीआर रिटर्न फाइल करणे आवश्यक आहे.

म्हणूनच इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल करणे महत्त्वाचे आहे.

आयटीआर च्या फायद्यांचा क्लेम करण्यासाठी निर्धारित तारखेपूर्वी टॅक्स रिटर्न फाइल करण्याचा सल्ला दिला जातो. सर्वसाधारणपणे लेखापरीक्षण नसलेल्या प्रकरणांसाठी आणि व्यक्तींसाठी इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल करण्याची अंतिम तारीख 31जुलै आणि विशिष्ट आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षण प्रकरणांसाठी 31 ऑक्टोबर असते.

[स्रोत]

इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल करण्याचे फायदे टॅक्सपेअर्समध्ये वेगवेगळे असतात. टॅक्सपेअरच्या कॅटेगरीनुसार, आम्ही खालील विभागात आयटीआर फाइल करण्याचे फायदे सूचीबद्ध केले आहेत.

• लोनचे विनाअडथळा प्रोसेसिंग - वित्तीय संस्था लोन अर्ज करताना मागील वर्ष किंवा वर्षांच्या आयटीआर पावत्या मागतात. ते ही पावती कर्जदाराच्या इन्कम रिटर्नसाठी सहाय्यक दस्तऐवज मानतात. त्यामुळे एखादी व्यक्ती घर किंवा कार लोन घेण्याचा प्लॅन करत असेल तर आयटीआर साठी अर्ज करणे इसेंशियल आहे. सॅलरीड आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तींना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो कारण त्यांना इन्कमचा पुरावा म्हणून इतर कोणतेही दस्तऐवज द्यावा लागत नाहीत आणि सहजपणे लोन मान्यता मिळते.
• रिफंड क्लेम - कोणतीही व्यक्ती आयटीआर भरून कडून टॅक्स रिफंडचा क्लेम करू शकते. उच्च इन्कम गटात मोडणाऱ्या नोकरदार आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तींसाठी हे अत्यंत फायदेशीर आहे.
• सोपी व्हिसा प्रोसेस- व्हिसा अर्जांवर प्रोसेस करण्यासाठी आयटीआर पावती महत्त्वाची आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या टॅक्स अनुपालनाबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी अमेरिकन दूतावास आणि इतर ही पावती मागतात. हे दस्तऐवज अर्जदाराच्या इन्कमचा पुरावा म्हणून कार्य करीत असल्याने, दूतावास इन्कमचा डिटेल्स तपासेल आणि प्रवास खर्च उचलण्यास सक्षम आहे याची खात्री करेल. नोकरदार कर्मचारी आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्यांना आयटीआर भरून याचा फायदा होऊ शकतो.
• मेडिकल इन्शुरन्स - आयटी विभाग विशिष्ट आर्थिक वर्षात भरलेल्या हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियमवर ₹50,000 पर्यंत डीडक्शन देते. हे इन्कम टॅक्स कायद्याच्या कलम 80D अंतर्गत आहे. मेडिकल इन्शुरन्स घेतल्यानंतर सीनियर सिटीजन या डीडक्शनचा फायदा घेऊ शकतात आणि कोणत्याही त्रासाशिवाय उपचार घेऊ शकतात.
• नुकसान भरपाई - कोणतीही कंपनी आणि बिझिनेस विशिष्ट आर्थिक वर्षात केव्हाही तोटा सहन करू शकतो. तोटा भरून काढण्यासाठी कंपन्यांना आयटी रिटर्न फाइल करावे लागते. या प्रोसीजरचा अवलंब केल्यास सध्याच्या वर्षातील होणारा टॅक्स तोटा पुढच्या वर्षात नेता येतो. मात्र, असेसीझना भविष्यात होणाऱ्या नुकसानीचा क्लेम करण्यासाठी निर्धारित तारखेपूर्वी आयटीआर फाइल करणे आवश्यक आहे.
• दंड टाळा- आधी म्हटल्याप्रमाणे काही व्यक्तींना इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल करणे मॅनडेटरी आहे. वेळेवर आयटीआर फाइल केल्यास व्यक्ती आणि कंपन्यांना मोठा दंड टाळण्यास मदत होईल. वार्षिक इन्कम ₹5 लाखांपेक्षा जास्त नसेल तर आयटी विभाग ₹1000 दंड आकारतो. अन्यथा हा दंड ₹10,000 पर्यंत जाऊ शकतो.
• अनुमानित टॅक्सेशन स्कीम - स्वयंरोजगार करणाऱ्या या व्यक्ती फॉर्म क्रमांक 4 सह आयटीआर फाइल करून या टॅक्स स्कीमचा फायदा घेऊ शकतात. आर्किटेक्ट, डॉक्टर, वकील यांसारखे व्यावसायिक त्यांच्या इन्कमच्या केवळ 50% नफा धरू शकतात आणि असे इन्कम ₹50 लाखांपेक्षा कमी असल्यास त्यानुसार टॅक्स आकारला जाऊ शकतो. ₹2 कोटीपेक्षा कमी वार्षिक टर्नओव्हर असलेले बिझिनेसही या स्कीमचा अवलंब करू शकतात आणि त्यांच्या इन्कमच्या 6% (डिजिटल व्यवहारांसाठी) आणि 8% (बिगर-डिजिटल व्यवहारांसाठी) नफा म्हणून घोषित करू शकतात.
• इंटरेस्ट डीडक्शन - आयटीआर फाइल केल्यास होमलोनसाठी अर्ज करताना इंटरेस्ट डीडक्शन मिळते. जर एखाद्या एनआरआय कडे भारतात भाड्याने किंवा रिकामी मालमत्ता असेल तर ती टॅक्सेबल मालमत्ता बनते ज्यासाठी त्याला टॅक्स रिटर्न फाइल करणे आवश्यक आहे. येथे आयटीआर फाइल करण्याचा फायदा असा आहे की व्यक्ती होमलोनचे इंटरेस्ट आणि मालमत्ता टॅक्सवर स्टँडर्ड 30% डीडक्शनचा आनंद घेऊ शकते.

[स्रोत]

या व्यतिरिक्त, एखाद्याचे वार्षिक इन्कम टॅक्सेबल स्लॅबपेक्षा खाली आल्यास शून्य इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल करू शकतात. शून्य इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल करण्याचे अनेक फायदे आहेत. त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत-

• आयटीआर पावती पत्त्याचा पुरावा म्हणून काम करते.
• शून्य इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल केल्यास एखाद्या व्यक्तीला क्रेडिट कार्डसाठी विनाअडथळा अर्ज करण्यास मदत होईल.
• इन्कम टॅक्स रिफंडची पावती ही विविध केसेसमध्ये इन्कमचा पुरावा म्हणून सादर करता येते.
• व्हिसा च्या अर्जात मदत होते.

आर्थिक वर्षाच्या मध्यात मृत व्यक्तींचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्यासाठीही आयटीआर फाइल करावा. त्यांच्या मृत्यूच्या तारखेपर्यंत मिळणाऱ्या कमाईवर त्याचे कॅलक्युलेशन केले जाते.

अशा परिस्थितीत त्यांच्या कायदेशीर वारसदाराने आयटी रिटर्न फाइल करावे. हे महत्वाचे आहे कारण न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान अपघातासाठी रक्कम मंजूर करण्यासाठी इन्शुरन्स कंपन्यांना इन्कमचा पुरावा आवश्यक आहे. त्यामुळे आयटीआर पावती सादर करून क्लेमची रक्कम सहज मिळू शकते.

आता तुम्हाला इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल करण्याचे फायदे माहित आहेत, ते भरण्यात अपयशी ठरल्यास त्यांना काही परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते:

• एखादी व्यक्ती टॅक्सेबल स्लॅबमध्ये आल्यास त्याला इन्कम टॅक्सची नोटीस मिळेल.
• जर एखादी व्यक्ती खऱ्या कारणास्तव आयटी रिटर्न दाखल करू शकत नसेल तर प्राधिकरण संस्था डिटेल्ड पत्र आणि सहाय्यक दस्तऐवज स्वीकारेल. अशा परिस्थितीत तो कॉनडोनेशन रिलीफसाठी अर्ज करू शकतो.
• आयटीआर फाइल करण्यास उशीर झाल्यास आयटी विभाग एखाद्या व्यक्तीकडून दंड आकारतात. साधारणपणे ₹5 लाखांपेक्षा जास्त इन्कम असल्यास ₹10,000 चा दंड भरावा लागतो. या रकमेपेक्षा कमी इन्कम असल्यास ₹1000 दंड आकारला जातो.
• टॅक्स इवेजन सारख्या गंभीर परिस्थितीत असेसीझना कठोर कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

मात्र, काही व्यक्ती अशा आहेत, ज्यांना इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल करण्याची गरज नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 मध्ये अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार 75 वर्षांवरील सीनियर सिटीजन्सना आयटीआर फाइलिंगमधून पूर्ण सूट मिळू शकते. 

आयटीआर फाइल करण्याच्या फायद्यांविषयी च्या या कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मार्गदर्शकाचा अभ्यास करून, ई-फायलिंग टॅक्स रिटर्नचे फायदे समजू शकता आणि विनाविलंब त्यासाठी अर्ज करू शकता.