1988 में मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ। इस अधिनियम के बाद भारतीय सड़कों पर चलने वाले सभी मोटर चालित वाहनों के लिए बीमा पॉलिसी अनिवार्य कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, वाहन मालिकों को वाहन चलाते समय लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और व्हीकल इंश्योरेंस के दस्तावेज़ साथ रखने होते हैं। इन नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में भारी जुर्माना लगता है और यहां तक कि ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

1 अक्टूबर-2020 से, भारतीयों को परिवर्तित नियमों का पालन करना होगा, जिसमें केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में निर्धारित दिशा-निर्देशों को बदला गया है।

हाल ही में हुए बदलाव, यातायात कानून प्रवर्तन में सुधार के लिए डिजिटल निगरानी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देता है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की मदद से भारतीय सड़कें सुरक्षित हो रही हैं।

यातायात की निगरानी और रेगुलेशन में आसानी के अलावा, नए नियम वाहन मालिकों की तरफ से महत्वपूर्ण सुविधा देते हैं। कई मामलों में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फिजिकली ले जाना कठिन होता है।

इसके अलावा, इन दस्तावेजों को ले जाने से उनके गुम होने की संभावना बढ़ जाती है। डिजिटल स्टोरेज सुविधाओं के साथ, चालक अब मूल दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से घर पर छोड़ सकते हैं।

नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव ड्राइविंग करते समय नेविगेशन के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने को वैध करना है। अधिकांश ड्राइवर आज रीयल-टाइम जीपीएस लोकेशन ट्रैकिंग के लिए अपने फोन के मौजूद मैप एप्लीकेशन पर भरोसा करते हैं।

यह सही है क्योंकि वे नई जगहों पर गाड़ी चलाते हैं जिनके बारे में वे बिलकुल नहीं जानते हैं।  ऐसे जीपीएस-इनेबल ऐप, सड़क पर ड्राइवरों को अपने जीवन या दूसरों के जीवन को खतरे में डाले बिना अपना रास्ता खोजने में मदद कर सकते हैं।

गाड़ी चलाते समय किसी अन्य काम के लिए अपने फ़ोन का उपयोग करना एक दंडनीय अपराध है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक को ध्यान में रखना है कि यह डिजिटलीकरण प्रक्रिया अच्छी तरह से चल रही है, ड्राइवर 31 दिसंबर, 2020 तक मौजूदा परमिट, लाइसेंस, फिटनेस और रजिस्ट्रेशन का फिजिकल रूप में उपयोग कर सकते थे। पुलिस अधिकारी और यातायात अधिकारी ऐसे फिजिकल दस्तावेज़ों को तब तक वैध मानेंगे।

इनके बारे में और जानेंः

• कार इंश्योरेंस
• टू-व्हीलर इंश्योरेंस
• कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस