केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से पेट्रोल पर सेल्स टैक्स या वैट को "उचित तरीके से कम" करने की मांग की।  उत्तराखंड सरकार ने केंद्र के इस कदम का स्वागत किया और बदले में उत्तराखंड में पेट्रोल टैक्स को कम कर दिया।

केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर (₹19.90 प्रति लीटर) एक्साइज ड्यूटी लगाई है। वहीं, राज्य सरकार पेट्रोल पर (₹16.82 प्रति लीटर) वैट लगाती है। ये टैक्स दरें डीलर की कमीशन, कच्चे तेल की कीमत वगैरह जैसे ज़रूरी फ़ैक्टर के साथ उत्तराखंड में पेट्रोल की कीमत तैयार करती हैं।

1. डीलर की कमीशन

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल पंप मालिकों को कमीशन देती हैं। यह कमीशन जगह और एंजेसी के हिसाब से बदलता है। यह कमीशन भारत में पेट्रोल की कीमत को तय करने वाला फ़ैक्टर बनता है।

2. कच्चे तेल की कीमत

इसकी डिमांड और सप्लाई, ग्लोबल पॉलिटिक्स और तेल के भंडार और इसकी सप्लाई के कारण अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में कोई भी फर्क घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमत पर सीधा असर डालता है।

3. डीलर के लिए कीमत

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कच्चे तेल को खरीद कर बांटती हैं और डीलर से रिफ़ाइन करने की कीमत, भाड़ा वगैरह उसी हिसाब से लेती हैं। डीलर से ली जाने वाली यह कीमत उत्तराखंड और भारत में पेट्रोल की कीमत तय करने वाला एक ज़रूरी हिस्सा भी है।

4. एक्साइज ड्यूटी

केंद्र सरकार पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लेती है, और यह पेट्रोल और कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव होने पर भी समान रहती है। यह टैक्स दर भारत में पेट्रोल की कीमतों को खास तौर पर तय करती है।

5. वैट या सेल्स टैक्स

हर एक राज्य सरकार पेट्रोल पर वैट तय करती है, और इसलिए यह राज्यों के हिसाब से अलग-अलग होता है। प्लानिंग और एनालिसिस सेल (पीपीएसी) के मुताबिक, हर एक राज्य सरकार पेट्रोल पर टैक्स लगाने के अलग-अलग तरीके चुनती है; उदाहरण के लिए, कुछ राज्य पेट्रोल से टैक्स इकट्ठा करने के लिए ऑक्ट्रॉय या ज़्यादा सेस लगाते हैं। फिर भी, पेट्रोल से टैक्स इकट्ठा करने का कोई भी तरीका हो, पेट्रोल की कीमत वैट या सेल्स टैक्स से तय होती है।

6. अमेरिकी डॉलर के मुक़ाबले भारतीय रुपये की कीमत

भारतीय रुपये और डॉलर के बीच लेन-देन की दर भारत में पेट्रोल की कीमत पर असर डालती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार से खरीदा जाता है, और लेनदेन डॉलर में पूरा होता है।

7. डिमांड और सप्लाई

पेट्रोल की डिमांड लगातार बढ़ रही है। हालांकि, कम रिफ़ाइनरी, कच्चे तेल की ज़्यादा कीमत वगैरह से बेचे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा कम हो जाती है।  इसलिए, ज़्यादा डिमांड और कम सप्लाई से पेट्रोल की कीमत ज़रूर बढ़ जाएगी और इसके उलट कम डिमांड और ज़्यादा सप्लाई से कीमत घट भी जाएगी।

हां, राज्य सरकार पूरे राज्य में पेट्रोल पर एक ही वैट दर लगाती है। हालांकि, हर एक शहर में डीलर से लिए जाने वाले कमीशन में फ़र्क को देखते हुए पेट्रोल की कीमतें अलग-अलग हो सकती हैं।

इसके साथ ही उत्तराखंड में पेट्रोल टैक्स के बारे में ज़रूरी जानकारी पूरी होती है। हालांकि, राज्य में पेट्रोल की कीमत के बारे में जानकार रहें क्योंकि यह समय-समय पर बदलती रहती हैं।